सेबी और म्युचुअल फंड
दरअसल, पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने गुरुवार को बताया कि प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड (पीएमएफ) का अब म्युचुअल फंड के रूप में मौजूद नहीं रहेगा। एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (प्रिंसिपल एएमसी) ने सेबी को सूचित किया था कि वह नियामक द्वारा पीएमएफ को दिए गए पंजीकरण को सरेंडर करना चाहता है। इसके बाद सेबी ने पीएमएफ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरेंडर करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लिये लाभांश, निकासी से प्राप्त सेबी और म्युचुअल फंड राशि पर नियम अधिसूचित किये
नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश और यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के अंतरण के मामले में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिये नये नियमों को अधिसूचित किया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना में कहा कि नये नियम के तहत प्रत्येक म्यूचुअल फंड और संपत्ति प्रबंधन कंपनी को यूनिटधारकों को लाभांश भुगतान तथा यूनिट भुनाने या पुनर्खरीद राशि सेबी की तरफ से तय अवधि के भीतर अंतरण करने की जरूरत होगी।
अगर भुनायी गयी राशि निर्धारित अवधि में अंतरण नहीं की जाती है, संबंधित संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को विलंब के अनुसार ब्याज भुगतान करना होगा।
सेबी ने कहा, ‘‘यूनिटधारकों को लाभांश या यूनिट बेचेने से प्राप्त राशि के अंतरण में देरी के एवज में ब्याज भुगतान के बावजूद एएमसी के खिलाफ इस देरी के लिये कार्रवाई की जा सकती है।’’
Principal MF अब म्यूचुअल फंड के रूप में नहीं है मौजूद: SEBI
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड (पीएमएफ) अब म्यूचुअल फंड के रूप में मौजूद नहीं है। एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (प्रिंसिपल एएमसी) ने सेबी को सूचित किया था कि वह नियामक द्वारा पीएमएफ को दिए गए रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना चाहता है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड (पीएमएफ) अब म्युचुअल फंड के रूप में मौजूद नहीं है। इस बात की जानकारी पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने गुरुवार को दी। एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (प्रिंसिपल एएमसी) ने इस बारे में सेबी को सूचित किया था। प्रिंसिपल एएमसी ने सेबी से कहा था कि वह नियामक द्वारा पीएमएफ को दिए गए रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना चाहता है। इसके बाद सेबी ने पीएमएफ के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सरेंडर के अनुरोध को एक्सेप्ट कर लिया।
कारोबार : म्यूचुअल फंड्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग लागू करने की योजना में सेबी
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसके तहत म्यूचुअल फंड्स को भी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड्स से जुड़े अधिकारी के पास कोई ऐसी प्राइस सेंसिटीव इंफॉर्मेशन है, जो किसी भी स्कीम्स के नेट एसेट वैल्यू (NAV) को प्रभावित करती है, तो वह म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेच सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले लोगों पर नकेल कसने के बाद अब म्यूचुअल फंड की इकाइयों में इनसाइडर ट्रेडिंग पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पलटन घटना के पतन के बाद, सेबी ने अब म्यूचुअल फंड इकाइयों के साथ-साथ अंदरूनी व्यापार नियमों में लेनदेन को कवर करने का प्रस्ताव दिया है।
म्यूचुअल फंड के लिए स्वनियमन चाहता है सेबी
मुंबई। बाजार नियामक सेबी 100 खरब रुपये के म्यूचुअल फंड (एमएफ) उद्योग में स्वनियमन के पक्ष में है। वह जल्द ही वितरकों और एजेंटों के लिए नए नियम जारी करेगा। यहां आयोजित म्यूचुअल फंड समिट के इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, "क्षेत्र में स्व नियामकीय संगठनों (एसआरओ) की मांग है। हम इसके लिए बहुत इच्छुक हैं। उम्मीद है कि इस पर शीघ्र कार्यान्वयन होगा।"
सिन्हा ने यह भी बताया कि नियामक वितरकों व निवेशक परामर्शकों के लिए नियमों को अंतिम रूप दे रहा है। इन्हें शीघ्र जारी किया जाएगा। सेबी प्रमुख के मुताबिक, यद्यपि सेबी और म्युचुअल फंड एसआरओ के विचार को कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन उन्हें इसके कार्यान्वयन की पूरी उम्मीद है। जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा के नेतृत्व वाले फाइनेंशियल प्लानिंग सेबी और म्युचुअल फंड सुपरवाइजरी फाउंडेशन (एफपीएसएफ) ने एसआरओ मामले में सेबी को अदालत में घसीट लिया है।
Mutual Funds: अब इसके लिए भी नॉमिनेशन होगा जरूरी, जानें नए निवेशक और पुराने को क्या करना होगा काम
अगर कोई किसी को सेबी और म्युचुअल फंड नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा. अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा.
डीमैट के बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था को जरूरी करने का फैसला किया है.
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