प्रवृत्ति की रणनीति

आतंकवाद का वित्तपोषण आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक: अमित शाह
Amit Shah on Terrorism
नयी दिल्ली 18 नवंबर, (वार्ता): केन्द्रीय गृह मंत्री अमित प्रवृत्ति की रणनीति शाह (Amit Shah on Terrorism) ने शुक्रवार को आतंकवाद के वित्तपोषण को आतंकवाद से कहीं अधिक खतरनाक करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर इसे रोकने का आह्वान किया। शाह ने आज यहां आतंकवाद के वित्तपोषण का मुक़ाबला विषय पर तीसरे ‘नो मनी फॉर टेरर’ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के ‘आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति’ विषय पर प्रथम सत्र की अध्यक्षता की।
गृह मंत्री ने कहा कि आंतकवाद निस्संदेह, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन उनका मानना है , “ टेररिज्म का वित्तपोषण, टेररिज्म से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि टेररिज्म के ‘मीन्स एंड मेथड’ को, इसी फण्ड से पोषित किया जाता है, इसके साथ-साथ दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम टेररिज्म के वित्तपोषण से होता है ।“
आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने जैसे कृत्य को, उचित ठहराने का, कोई भी कारण, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दुनियाभर में आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत कई दशकों से सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है (Amit Shah on Terrorism)।
बदलती परिस्थितियों में आतंकवाद के नए आयाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा ,“ टेररिज्म का “डायनामाइट से मेटावर्स’ और ‘एके-47 से वर्चुअल एसेट्स” तक का यह परिवर्तन, दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है और हम सबको साथ मिलकर, इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। हम यह भी मानते हैं कि, टेररिज्म का खतरा, किसी धर्म, राष्ट्रीयता या किसी समूह से जुड़ा नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए।“
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विटालिक ब्यूटिरिन: बिटकॉइन प्रशंसकों ने अल सल्वाडोर की अलोकतांत्रिक सरकार को ‘नजरअंदाज’ किया
एथेरियम निर्माता विटालिक ब्यूटिरिन ने फिर से एल सल्वाडोर और उसके अध्यक्ष नायब बुकेले के लिए बिटकॉइन समुदाय के उत्साह की आलोचना करते हुए कहा कि कई बिटकॉइन अधिवक्ताओं ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि बुकेल की सरकार “बहुत लोकतांत्रिक नहीं है।”
“यह बिटकॉइन समुदाय की मेरी आलोचनाओं में से एक है: वे स्वचालित रूप से उन सभी अमीर और शक्तिशाली लोगों से प्यार करते हैं जो बिटकॉइन का समर्थन करते हैं,” बटरिन ने एक वीडियो साक्षात्कार में कहा द स्ट्रेट्स टाइम्स.
एथेरियम के सह-संस्थापक के अनुसार, “बहुत सारे बिटकॉइन लोगों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि बुकेल की सरकार एक बहुत ही लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जिसमें वास्तव में बहुत सारी समस्याएं हैं, और वे अन्य लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करने में अच्छे नहीं हैं।”
एल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश था, जिससे देश भर के व्यापारियों के लिए भुगतान विकल्प के रूप में सबसे बड़ी क्रिप्टोकुरेंसी को स्वीकार करना अनिवार्य हो गया। इस कदम से नागरिकों और व्यवसायों में व्यापक असंतोष फैल गया।
पहली बार जून 2021 में बिटकॉइन मियामी सम्मेलन में घोषित किया गया, अल सल्वाडोर के बिटकॉइन कानून ने बिटकॉइन में कुछ सबसे तेज आवाजों से बुकेले की सराहना की है। हालाँकि, बुकेले का शासन अपनी अच्छी तरह से प्रलेखित अधिनायकवादी प्रवृत्तियों और इसके बिटकॉइन रोलआउट की जबरन प्रकृति के लिए आग की चपेट में आ गया है।
एल साल्वाडोर का बिटकॉइन गोद लेना “बहुत टिकाऊ नहीं”
एल साल्वाडोर के बिटकॉइन कानून को क्रिप्टो बुल रन के बीच में पेश किया गया था, जिसमें बिटकॉइन की कीमत पिछले नवंबर में 69,000 डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।
तब से, क्रिप्टो बाजार गिर गया है, बिटकॉइन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 76% से अधिक नीचे आ गया है।
Buterin ने कहा कि अल सल्वाडोर का बिटकॉइन अपनाने वाला मॉडल इस उम्मीद पर आधारित था कि कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन जैसे-जैसे बिटकॉइन नीचे जा रहा है, “अब यह बहुत ही भयानक लग रहा है और बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।”
“मूल रूप से, जिस तरह से बिटकॉइन को अपनाया गया था, बहुत ऊपर-नीचे लागू किया गया था, यह बहुत टिकाऊ नहीं था,” ब्यूटिरिन ने कहा। बिटकॉइन की गिरती कीमत के बावजूद, बुकेल का शासन बिटकॉइन अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है; पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अल सल्वाडोर हर दिन एक बिटकॉइन खरीदना शुरू करेगा।
यह पहली बार नहीं है जब कनाडाई प्रोग्रामर ने कानूनी निविदा के रूप में बिटकॉइन के बुकेले के आलिंगन की आलोचना की है। प्रवृत्ति की रणनीति पिछले साल इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, बटरिन ने कहा कि “व्यवसायों के लिए एक विशिष्ट क्रिप्टोकुरेंसी को स्वीकार करना अनिवार्य बनाना स्वतंत्रता के आदर्शों के विपरीत है जो क्रिप्टो स्पेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।”
उन्होंने “एल सल्वाडोर में लाखों लोगों को बीटीसी को एक ही समय में पूर्व शिक्षा में लगभग कोई प्रयास नहीं करने की रणनीति” पर सवाल उठाया, इसे एक “लापरवाह” कदम कहा जिसने निर्दोष लोगों को हैक या घोटाले के जोखिम में उजागर किया।
“सभी के लिए शर्म की बात है (ठीक है, ठीक है, मैं मुख्य जिम्मेदार लोगों को बुलाऊंगा: बिटकॉइन चरमपंथियों पर शर्म आती है) जो बिना आलोचनात्मक रूप से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं,” बटरिन ने उस समय कहा था।
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जब कीमत प्रतिरोध से मिलती है
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अमित शाह की अपील, बोले- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतकंवाद को हराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा
नई दिल्ली, 19 नवंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद (टेररिज्म) आज एक ऐसा विकराल रूप धारण किया है जिसका प्रभाव हर स्तर पर दिखता है। उन्होंने कहा “आतंकवाद लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक प्रगति तथा विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है।” शाह ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी एक देश या कोई भी एक संगठन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आतंकवाद को अकेला हरा नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डर-लेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।
शाह यहां आतंकवाद के वित्तपोषण का मुक़ाबला विषय पर तीसरे ‘नो मनी फॉर टेरर’ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन के ‘आतंकवाद और आतंकवादियों को वित्त उपलब्ध कराने की वैश्विक प्रवृत्ति’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने टेररिज्म के सभी रूपों सहित कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। टेररिज्म के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति, काउंटर-टेरर कानूनों के मजबूत फ्रेमवर्क तथा एजेंसियों के सशक्तिकरण के कारण भारत में टेररिज्म से होने वाली घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा टेररिज्म के मामलों में सख्त सजा दिलाने में सफलता हासिल की गई है।
शाह ने कहा कि इन्वेस्टीगेशन को विज्ञान और तकनिक से लैस करने के उद्देश्य से फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना से दुनिया के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि टेररिज्म, नारकोटिक्स और आर्थिक अपराध जैसे अपराधों पर राष्ट्री य और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाए। साइबर अपराध का व्यापक तरीके से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि भारत “काउंटर-टेररिज्म) तथा कॉम्बैटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म (के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु होगा। हम टेररिज्म के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी, दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भय-मुक्त समाज, भय-मुक्त दुनिया नहीं सोच सकते हैं। हमारे राष्ट्रों के नागरिकों ने नेतृत्व के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है – उनकी सुरक्षा की और यह हमारा कर्तव्य है कि इस जिम्मेदारी की कसौटी पर हम खरे उतरें।
शाह ने कहा कि पिछले दो दशकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस खतरे से निपटने के लिए एक ढाँचा विकसित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य “काउंटर-टेररिज्म सैंक्शन व्यवस्था” खड़ी करना है। टेररिज्म को स्टेट-फंडेड इंटरप्राइज बनाने वाले देशों की कार्रवाईयों पर कुछ प्रवृत्ति की रणनीति हद तक अंकुश लगाने का काम यूनाइटेड नेशन्स द्वारा स्थापित इस व्यवस्था ने सफलता से किया है, लेकिन इसे और कठोर, पारदर्शी व सटीक बनाना है।
उन्होंने सम्मेलन में भाग ले रहे देशों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए पारदर्शिता और सहयोग की। सभी देशों और संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से पारदर्शिता का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ इस लड़ाई को प्रत्येक भौगौलिक और वर्चुअल क्षेत्र में लड़ना होगा।
शाह ने आगे कहा कि ऐसे कई मामले सामने हैं, जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि यह संगठन, आतंकवाद को फाइनेंस करने के चैनल भी बनते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंक की ओर धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन करने का काम किया है। उनका इशारा पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की ओर था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।
शाह ने कहा कि कुछ देशों, उनकी सरकारों और एजेंसियों ने ‘टेररिज्म’ को स्टेट पालिसी बनाया है। टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ-साथ सभी प्रकार की नकेल कसना आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों को अपने जियो-पोलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाना होगा । उन्होंने कहा कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होती इसलिए सभी देशों को राजनीति को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही, सभी देशों को ‘टेररिज्म’ और ‘टेरर फाइनेंसिंग’ की व्याख्या पर सहमति बनानी होगी। यह हमारे नागरिकों की सुरक्षा तथा मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षा का मुद्दा है, न कि एक राजनैतिक मुद्दा !
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग के सभी चैनलों की पहचान कर, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एक प्रैक्टिकल तथा वर्केबल रोडमैप बनाया जाये। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार दुनियाभर के अपराधई हर वर्ष लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग करते हैं और इसमें से एक बड़ा हिस्सा टेररिज्म बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन चुनौतियों को देखते हुए सभी देशों के काउंटर-टेरर और टेरर फाइनेंसिंग के क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियों एवं उनके अधिकारियों को एक दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी।