मूल्य सीमा

पिछले साल अगस्त में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थो की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है।
भारत के साथ रूसी तेल मूल्य सीमा पर गहन बातचीत जारी है: अमेरिका
अमेरिका ने कहा है कि वह भारत सहित प्रमुख तेल खपत करने वाले देशों के साथ गहन जुड़ाव कर रहा है, इस बात पर कि रूसी तेल आयात पर मूल्य सीमा कैसे काम करेगी, लेकिन इस मुद्दे पर हाल ही में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जो बिडेन और पीएम मोदी के स्तर पर चर्चा नहीं की गई थी। जी -7 नेताओं- अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, कनाडा और जापान का प्रतिनिधित्व करते हुए- मंगलवार (28 जून) को एक संयुक्त बयान में कहा कि वे तेल की बिक्री से रूस की आय को सीमित करने मूल्य सीमा के लिए दूरगामी कदम तलाशेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने मंगलवार को कहा कि मंत्रियों को अब नेताओं द्वारा यह काम मूल्य सीमा करने का काम सौंपा गया है कि रूसी तेल पर मूल्य सीमा वास्तव में कैसे काम करेगी।
जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा के बारे में मीडिया के एक सवाल के जवाब में, सुलिवन ने कहा, निश्चित रूप से, इसका एक पहलू प्रमुख खपत मूल्य सीमा करने वाले देशों के साथ गहन जुड़ाव है। भारत उन देशों में से एक है। वह जुड़ाव शुरू हो गया है।
सुलिवन ने स्पेन की यात्रा करने वाले मीडिया से कहा, हमने भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि एक मूल्य सीमा कैसे काम करेगी और इसके क्या निहितार्थ होंगे। नाटो शिखर सम्मेलन।
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मूल्य सीमा
SEBI ने प्रत्यक्ष ETF लेनदेन की समय सीमा 1 मई, 2023 तक बढ़ाई; ऋण निर्गम के लिए अंकित मूल्य को घटाकर 1 लाख रुपये किया
28 अक्टूबर 2022 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) के साथ प्रत्यक्ष ETF(एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) लेनदेन के लिए 25 करोड़ रुपये की सीमा नियम के कार्यान्वयन की समय सीमा 1 मई, 2023 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि 28 जुलाई 2022 को जारी सर्कुलर का क्लॉज 2(IV)(A) 1 मई, 2023 से लागू होगा।
- प्रारंभ में, यह नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होना था और इसे 1 नवंबर, 2022 तक बढ़ा मूल्य सीमा दिया गया था।
- यह दूसरी बार है जब SEBI ने इस समय सीमा को बढ़ाया है।
सरकार सूचीबद्ध आवश्यक Drugs को मूल्य सीमा के अंतर्गत लाई है
सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक Drugs की नई राष्ट्रीय सूची (NLEM) को अब दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत लाया गया है, जो खुदरा विक्रेताओं की औसत लागत के आधार पर इन आवश्यक फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करता है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी, जो मूल्य निर्धारण कैप सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
NLEM के तहत लाई गई 34 नई आवश्यक Drugs पर मूल्य सीमा अब लागू होगी। समावेशन के साथ, NLEM में 384 दवाएं हैं।
उच्चतम मूल्य 1% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक के खुदरा विक्रेताओं के लिए औसत मूल्य की गणना करके मूल्य सीमा और फिर इसमें एक छोटा खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर निर्धारित किया जाता है।
इस मौजूदा संशोधन से मधुमेह के लिए नए उपचारों की लागत में कमी आने की संभावना है, जैसे टेनेलिग्लिप्टिन और इंसुलिन ग्लार्गिन, दोनों को 2022 की सूची में शामिल किया गया है।
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काबुल नगर पालिका ने आवश्यक वस्तुओं पर दिया मूल्य सीमा लगाने का आदेश
काबुल, 6 मार्च (आईएएनएस)। खाना पकाने की आपूर्ति और ईधन जैसे आवश्यक सामानों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई शिकायतों मिलने के बाद काबुल नगरपालिका ने ऐसी वस्तुओं पर मूल्य सीमा का आदेश दिया है।
टोलो न्यूज ने काबुल नगरपालिका मूल्य सीमा के प्रवक्ता नियामतुल्ला बराकजई के हवाले से कहा, बढ़ी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नगरपालिका ने मूल्य सीमा जारी की है। हम निवासियों से मूल्य सीमा लागू करने में मदद करने का आह्वान करते हैं।
इस कदम का अफगानिस्तान की राजधानी के निवासियों ने स्वागत किया है, जिन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से खाद्य सामग्री की कीमतों को उचित रखने में मदद मिलेगी।